काठमाडौं। २५ वर्षको अनुमति पत्रको म्याद सकिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको वर्ल्डलिंकले जानकारी दिएको छ ।
२५ वर्षे अवधि सकिएर पुनः लाइसेन्स पाउने वर्ल्डलिंक पहिलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । वर्ल्डलिंकले २०५५ चैतमा लाइसेन्स कर तथा राजस्व विवादले सरकारले पुनः लाइसेन्स दिन आनाकानी गरेपछि करिब ७ महिनादेखि वर्ल्डलिंक यत्तिकै चलेको थियो । वर्ल्डलिंकलाई प्राधिकरणले १० वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको छ ।
राजस्वसम्बन्धी विवादलाई लिएर वर्ल्डलिंकले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा गएको कार्तिक ३० गते अदालतले खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकले २ अर्ब १५ करोड सरकारलाई बुझाएको छ । वर्ल्डलिंकले राजस्व बुझाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
नयाँ लाइसेन्स पाएसँगै वर्ल्डलिंकले विदेशी लगानी लिने बाटो खुला भएको छ । वर्ल्डलिंकले आजै फिनल्याण्ड सरकारको स्वामित्वमा रहेको फिनिस फण्ड फर इन्डिष्ट्रियल कोअपर्सेन लिमिटेडसँग लगानीका लागि सम्झौता पनि गर्दैछ ।
