काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा बालअधिकार संरक्षणमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रगत संघ–महासंघ तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानव अधिकार’ विषयक संवादमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूले विपद्बाट पाठ सिकेर पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन र बेपत्ताको खोजी लगायतका विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले ठूला देशहरूले गरेका गल्तीको परिणाम नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले भोग्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा विपद्को पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघसहित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १५ वटा राष्ट्रिय सञ्जाल, २५ वटा नागरिक संघसंस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा विपद् र जोखिमका समयमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित हुने बताइएको थियो।
उहाँले विपद्का समयमा यस्ता समूह हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा श्रम शोषणको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। साथै, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षण र परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, फेकोफोनका महासचिव पार्वता गौतम, महिला मानव अधिकार रक्षक श्यामकुमारी शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापा तथा सुगत भट्टराई, सुशील विक, मोहन दंगाल र हरिबोल आचार्य लगायतले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो।
सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा पोषणमैत्री, बालमैत्री, विभेदमुक्त, लैङ्गिकमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यविधि विपद्मा परेका नागरिकका सुझाव र आवश्यकतालाई समेत समेटेर तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, सहयोग र दयाका रूपमा नभई जलवायु न्यायका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि ऋण नभई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका विषय थप गर्नुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सहभागीहरूले विपद्मैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, विपद् तथा जलवायुसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने छुट्टै संसदीय समिति गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा सरोकारवालाका आवाजलाई संगठित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।
इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी त्यसका लागि संयुक्त रूपमा पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
