काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत (रुट पर्मिट) तथा यातायात सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी पालना गराउन परिपत्र गर्दै निर्देशन दिएको छ । सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई हालै परिपत्र गर्दै निर्देशन दिएको हो ।
विभागले बिहीबार सूचनामार्फत सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सर्त तथा मापदण्डहरू कडाइका साथ लागु गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।
“देशमा संघीयता लागु भइसकेपछि एउटै प्रदेशभित्र प्रस्थान र गन्तव्य विन्दु भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत पत्र सम्बन्धित प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयहरूले जारी गर्ने प्रावधान रहेको छ,” विभागको जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । प्रस्थान र गन्तव्य विन्दु फरक–फरक प्रदेशमा भएको अवस्थामा भने विभागअन्तर्गतका सवारी परीक्षण कार्यालयहरू र सवारी परीक्षण कार्यालय नभएको प्रदेशमा विभागले तोकेका प्रादेशिक कार्यालयहरूले मात्र बाटो इजाजत पत्र जारी गर्न पाउनेछन् ।
तोकिएका प्रावधानहरू पालना नभएको भन्दै पटक–पटक गुनासोहरू आएकाले ध्यानाकर्षण भएको विभागले जनाएको छ । विभागले हाल यससम्बन्धी अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । प्रचलित व्यवस्थाहरू विपरीत कार्य गरेको वा गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले दिएका छन् ।
सवारीसाधनका आधारमा तोकिएको रुट सीमादेखि सर्तहरू
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४ अनुसार, अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त तपसिलका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आठ देखि १४ सिटसम्मका जीप प्रकृतिका सवारीसाधनहरू (जस्तैः टाटा सुमो, महिन्द्रा बोलेरो आदि)लाई अधिकतम २५० किलोमिटर भित्रको रुटमा मात्र बाटो इजाजत प्रदान गरिनेछ । माइक्रो–बसको हकमा अधिकतम ३०० किलोमिटर भित्रको रुटका लागि मात्र बाटो इजाजत पत्र जारी गरिनेछ ।
प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनले अनिवार्य रूपमा प्रत्येक ६–६ महिनामा प्राविधिक जाँचपास र प्रदूषण चेकजाँच गराउनुपर्नेछ । बाटो इजाजत पत्रमा अनिवार्य रूपमा दिउँसो मात्र चल्ने भए ‘दिवा सेवा’ र राति चल्ने भए ‘रात्रि सेवा’ भनेर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सवारी परीक्षण कार्यालयहरूबाट रात्रि सेवा कायम भएको भनी पत्रमा उल्लेख भएका सवारीसाधनहरूले मात्र रात्रि सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
भाडादर, ओभरराइटिङ नियन्त्रण र रातो प्लेटमा रोक
सवारी परीक्षण कार्यालयहरूद्वारा कायम भई बाटो इजाजत पत्रमा उल्लेख भएका साधारण, रात्रि, डिलक्स र सुपर डिलक्स यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनहरूलाई मात्र मान्यता दिइनेछ । सोही अनुरूप विभागले तोकेको अधिकतम भाडादर लागु हुने विभागले जनाएको छ ।
बाटो इजाजत पुस्तिकामा अनधिकृत व्यक्तिहरूले ओभरराइट गर्ने तथा आफूखुसी थपघट गर्ने गैरकानुनी प्रवृत्ति देखिएकाले यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै, निजी (रातो प्लेटका) चारपांग्रेलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने विभागको भनाइ छ ।
