काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक डा. गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगको सञ्चालनगत चुनौती, वित्तीय अवस्था, उत्पादन क्षमता, व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्रविधिगत आवश्यकता र दीर्घकालीन दिगोपनाबारे विद्यावारिधि अनुसन्धान गरेका छन्। उद्योगको महाप्रबन्धकका रूपमा काम गर्दाको प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभवलाई अनुसन्धानसँग जोड्दै उनले ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका सञ्चालनगत चुनौतीहरू तथा दिगोपनाको विश्लेषण’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका हुन्।
सिक्किम प्रोफेसनल युनिभर्सिटी, सिक्किम, भारतबाट विद्यावारिधि हासिल गरेका न्यौपानेले आफ्नो अनुसन्धानमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै उद्योगलाई पुनः प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उपायहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
उद्योगसँग आफ्नो व्यावसायिक अनुभव र व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जोडिएकाले अनुसन्धानको विषयका रूपमा उदयपुर सिमेन्टलाई प्राथमिकता दिएको डा. न्यौपानेले बताएका छन्। महाप्रबन्धकका रूपमा काम गर्दा उद्योगको सञ्चालनगत वास्तविकता, प्राविधिक समस्या, व्यवस्थापकीय चुनौती, उत्पादन क्षमता र नेपालको औद्योगिक विकासमा उद्योगको भूमिकालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त भएकाले त्यसै अनुभवलाई अनुसन्धानमा उपयोग गरिएको उनको भनाइ छ।
अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य उद्योगले सामना गरिरहेका सञ्चालनगत चुनौतीको गहिरो अध्ययन गर्नु, दिगो सञ्चालनका सम्भावित मार्ग पहिचान गर्नु र उद्योगको पुनरुत्थान तथा सुदृढीकरणमा अनुसन्धानमार्फत योगदान पुर्याउनु रहेको छ।
डा. न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धान केवल शैक्षिक दस्तावेज वा शोधपत्रमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यसले उद्योगको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यावहारिक आधार र नीतिगत मार्गदर्शन दिन सक्नुपर्छ।
उद्योग बन्द होइन, पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण
अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई वर्तमान अवस्थामा बन्द गर्नुको सट्टा आवश्यक मर्मतसम्भार, प्रविधि आधुनिकीकरण, व्यवस्थापन सुधार र लगानीको उचित व्यवस्थापनमार्फत पुनः प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
अनुसन्धानमा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेट्दै उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारबाट उद्योगको आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा लगानी निरन्तरता दिनुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता, उपकरणको अवस्था, वित्तीय दायित्व र व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन नगरी केवल तत्कालीन मर्मतबाट मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
पहिला दायित्वको मूल्याङ्कन, त्यसपछि पुनर्संरचना
अनुसन्धानले उद्योगको विद्यमान दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उद्योगमाथि रहेको दायित्वको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सरकारले त्यसको प्रमाणीकरण, पुनर्संरचना र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उद्योगको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था स्पष्ट नभएसम्म नयाँ लगानी, पीपीपी वा अन्य पुनर्संरचना मोडलमा जान कठिन हुने भएकाले सम्पत्ति, दायित्व र सम्भावित प्रतिफलको व्यावसायिक मूल्याङ्कनलाई प्रारम्भिक चरणमै राख्नुपर्ने अनुसन्धानको सुझाव छ।
उत्पादन रोक्न सक्ने उपकरण तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने
अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्टको उत्पादनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका पुराना तथा क्षतिग्रस्त उपकरणको मर्मत वा प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
क्षतिग्रस्त तथा विकृत किल्न सेल तत्काल प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुसन्धानअनुसार यसका लागि करिब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। किल्न सेलको अवस्था सुधार नगर्दा उत्पादन अवरुद्ध हुनुका साथै भविष्यमा थप संरचनागत जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, ग्यास कन्डिसनिङ टावर (GCT) को क्षतिग्रस्त माथिल्लो कोनिकल भाग प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट क्लिंकर उत्पादनको दक्षता सुधार हुनुका साथै संरचनागत जोखिम कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
क्लिंकर ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका पुराना मेटालिक कन्वेयर चेन तथा बकेट एलिभेटर चेन तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने अनुसन्धानको सुझाव छ। यस्ता उपकरण जीर्ण अवस्थामा रहँदा क्लिंकर उत्पादन तथा ढुवानी अचानक अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
उत्पादन क्षमता बढाउन उच्च क्षमताको फ्यानमा नयाँ ग्राभेल बेड फिल्टर इम्पेलर जडान गर्नुपर्ने तथा सिमेन्ट मिलको पहिलो कम्पार्टमेन्टको लाइनर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। यसबाट ग्राइन्डिङ क्षमता तथा उत्पादन दक्षता बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
आधुनिक बर्नर र तौल प्रणाली आवश्यक
अनुसन्धानले पुरानो किल्न बर्नरलाई उच्च दक्षताको आधुनिक प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आधुनिक बर्नर प्रयोग गर्दा कोइलाको खपत घटाउन र रिफ्र्याक्ट्रीको आयु बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, पुराना कोइला तथा क्लिंकर/जिप्सम वेइङ फिडर परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव छ। सही मात्रामा कच्चा पदार्थ र इन्धनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यस्ता उपकरणको प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक हुने भएकाले नयाँ प्रणालीबाट किल्न सञ्चालनलाई सहज बनाउनुका साथै उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
क्लिंकरको गुणस्तर र उत्पादनमा एकरूपता ल्याउन ब्लेन्डिङ उपकरणमा ब्लोअर तथा कम्प्रेसर प्रणाली जडान गर्नुपर्ने सुझाव पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ।
खानीदेखि प्याकेजिङसम्म सम्पूर्ण उत्पादन शृंखला सुधार
डा. न्यौपानेको अनुसन्धानले उद्योगको सुधारलाई केवल कारखानाभित्रका मेसिन तथा उपकरणको मर्मतमा सीमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादन शृंखलालाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अनुसन्धानअनुसार चुनढुंगा उत्खनन, क्रसिङ, ढुवानी, ग्राइन्डिङ, ब्लेन्डिङ, प्रिहिटिङ, क्याल्सिनेसन, क्लिंकराइजेसन, कुलिङ, सिमेन्ट पिसाइ र अन्तिम प्याकेजिङसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा आधुनिक बनाउन आवश्यक छ।
कच्चा पदार्थ उत्खननदेखि उत्पादन र बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा दक्षता वृद्धि नगरी उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन हुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
क्याल्सिनर प्रविधिबाट उत्पादन लागत घटाउने प्रस्ताव
अनुसन्धानले उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि ठूलो मर्मत तथा आधुनिकीकरणसँगै क्याल्सिनर प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।
क्याल्सिनर प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन प्रक्रियामा कोइलाको खपत घटाउन, उत्पादन लागत कम गर्न र समग्र उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउन सकिने अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
यसलाई उद्योगको दीर्घकालीन क्षमता विस्तारसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सिमेन्टसँगै क्लिंकर बिक्री गर्न कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने
अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई सिमेन्टसँगै क्लिंकर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उद्योगको उद्देश्य तथा सम्बन्धित कानुनी/नियामकीय व्यवस्था आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उद्योगले आफ्नै उत्पादन क्षमताअनुसार क्लिंकर उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्न सके अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत विस्तार हुने र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अनुसन्धानको तर्क छ।
पीपीपी मोडलमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव
अनुसन्धानको महत्वपूर्ण सिफारिसका रूपमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्संरचना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडल अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस मोडलमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउँदै सरकार, उद्योग, कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सर्वसाधारणलाई समेत स्वामित्व संरचनामा सहभागी गराउन सकिने सुझाव दिइएको छ।अनुसन्धानमा उद्धृत एक गोप्य प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगको प्रारम्भिक व्यावसायिक मूल्याङ्कन करिब २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निजी लगानीकर्तालाई जारी गर्ने तथा उद्योग, कर्मचारी, सञ्चालक समिति, सर्वसाधारण र स्थानीय सरोकारवालालाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रस्तावमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि १५ प्रतिशत, कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिका लागि ५ प्रतिशत, सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत र स्थानीय सरोकारवालाका लागि ५ प्रतिशत शेयरको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय सरोकारवालामा उदयपुरका आठवटा स्थानीय तह तथा दुई प्रदेशलाई सहभागी गराउने अवधारणा छ।
यस्तो संरचनाबाट सरकारको वित्तीय जोखिम घट्ने तथा उद्योगको दैनिक सञ्चालनको जिम्मेवारी व्यावसायिक निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने अनुसन्धानको तर्क छ।
प्रस्तावित मोडलमा सरकारको भूमिका सञ्चालक समितिको अध्यक्षसम्म सीमित राख्ने तथा महाप्रबन्धक/प्रमुख कार्यकारी र सचिवजस्ता प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक व्यवस्थापन ल्याउने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
दैनिक १० हजार टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योगको प्रस्ताव
अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्टको पुनर्संरचनासँगै दैनिक करिब १० हजार मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन क्षमता भएको नयाँ क्लिंकर उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना पनि औंल्याएको छ।
सुकौरा क्षेत्रमा उपलब्ध चुनढुंगा खानीको प्रभावकारी उपयोग गर्दै यस्तो उद्योग स्थापना गर्न सकिने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। यसका लागि उदयपुर जिल्लाका स्थानीय तह, सरकार र निजी क्षेत्रबाट लगानी परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
अनुसन्धानअनुसार यस्तो क्षमता विकास गर्न सके राज्यले वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। साथै उद्योगको क्षमता विस्तारबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार वृद्धि तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले उदयपुर जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेत उद्योगसँग जोडेर आर्थिक लाभको साझेदार बनाउन सक्ने अनुसन्धानको अवधारणा छ।
स्थानीय समुदायदेखि कर्मचारीसम्म स्वामित्व
पीपीपी मोडलमा उद्योगको स्वामित्व संरचना निर्माण गर्दा कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सर्वसाधारणलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने अनुसन्धानको सुझाव छ। यसबाट उद्योगप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व बढ्नुका साथै उद्योगको दीर्घकालीन सञ्चालनमा स्थानीय सरोकारवालाको प्रत्यक्ष भूमिका स्थापित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर पीपीपीमा जानुअघि उद्योगको जग्गा, खानी, भवन, मेसिनरी, पूर्वाधार तथा अन्य सम्पत्तिको प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पूर्ण निजीकरणभन्दा आंशिक निजीकरणको विकल्प
अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्टको पूर्ण निजीकरणभन्दा आंशिक निजीकरण वा पीपीपी मोडललाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ।
पूर्ण निजीकरण गर्दा सार्वजनिक चासो, उद्योगको सम्पत्ति संरचना, सामाजिक जिम्मेवारी तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट आउन सक्ने प्रतिरोधलाई ध्यान दिनुपर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
सरकारले स्वामित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने व्यवस्थापन सम्झौता मोडल पनि वैकल्पिक उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्झौता, उदाहरणका रूपमा २५ वर्षसम्मको व्यवस्थापन सम्झौता, गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो सम्झौताबाट प्राप्त हुने लिज वा व्यवस्थापन शुल्कलाई उद्योगका विद्यमान दायित्व भुक्तानी तथा व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव छ।
दक्ष व्यवस्थापन र जनशक्ति पुनर्संरचना
अनुसन्धानले उद्योगको पुनरुत्थानमा प्राविधिक सुधारसँगै मानव संसाधन सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
आवश्यकताअनुसार विद्यमान कर्मचारीलाई अवकाश वा स्वैच्छिक अवकाशको अवसर प्रदान गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि सक्षम, व्यावसायिक र दक्ष व्यवस्थापन नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। व्यवस्थापन क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा अत्याधुनिक उपकरण थपिए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले व्यवस्थापन संरचना र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
४५ सार्वजनिक संस्थानका लागि समेत लागू हुने निष्कर्ष
डा. न्यौपानेको अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई मात्र नभई नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्थालाई समेत जोडेको छ।
अनुसन्धानमा उद्धृत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारी प्रतिवेदनअनुसार ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा, दुईवटा बन्द अवस्थामा र २७ वटा न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अनुसन्धानले स्पष्ट लक्ष्यको अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा दक्षताको कमी र कमजोर व्यवस्थापनलाई सार्वजनिक संस्थानको कमजोर अवस्थाका प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसैले सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा कुन संस्थान सरकारकै स्वामित्वमा राख्ने र कुन संस्थानलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, व्यवस्थापन सुधार, प्रविधि आधुनिकीकरण, पीपीपी कार्यान्वयन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलाई एकीकृत सुधार कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
यी संस्थानमा पनि लागू गर्न सकिने
अनुसन्धानले प्रस्तुत गरेका सुधारका अवधारणा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा रहेका अन्य उद्योगमा समेत लागू गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
अनुसन्धानमा विशेषगरी दुग्ध विकास संस्थान (DDC), जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थानमा पनि यस्ता सुधारका अवधारणा उपयोगी हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
उदयपुर सिमेन्टसँग प्रकृति र उत्पादन प्रक्रियाका हिसाबले समानता रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा यी सिफारिस अझ बढी सान्दर्भिक हुन सक्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन सुझाव
समग्रमा अनुसन्धानले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन वित्तीय दायित्वको मूल्याङ्कन, प्राविधिक मर्मत, उत्पादन क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रविधि, दक्ष व्यवस्थापन, मानव संसाधन सुधार, क्लिंकर बिक्रीको नीतिगत व्यवस्था, पीपीपी तथा व्यवस्थापन सम्झौतामध्ये उपयुक्त विकल्पलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सरकारले उद्योगको वर्तमान अवस्था लामो समयसम्म यथावत् राख्नुभन्दा आधुनिकीकरण, व्यवस्थापन सुधार, प्रविधि उन्नयन, पीपीपी कार्यान्वयन र मानव संसाधन व्यवस्थापनबारे तत्काल रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अनुसन्धानको अन्तिम सिफारिस छ।
डा. न्यौपानेका अनुसार उद्योगको पुनर्संरचना केवल घाटा घटाउने विषय नभई नेपालको औद्योगिक क्षमता, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र, सरकारी राजस्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन उपयोगसँग जोडिएको विषय हो।
उद्योगसँगको प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभव र शैक्षिक अनुसन्धानलाई एकै ठाउँमा जोडेर तयार गरिएको यो अध्ययनले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन प्राविधिक समस्यादेखि दीर्घकालीन स्वामित्व, व्यवस्थापन र उत्पादन विस्तारसम्मका विषयलाई समेटेको छ।
अनुसन्धानको मूल सन्देश भनेको उद्योगलाई निष्क्रिय वा बन्द अवस्थामा राख्नेभन्दा सम्पत्ति, प्रविधि, खानी, जनशक्ति, व्यवस्थापन र लगानीलाई एकीकृत रूपमा पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी तथा दिगो औद्योगिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नु हो।
