काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक २०८१ मा प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनलाई समर्थन गरेको छ । राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विशेष अवस्थामा विदेशीलाई नेपालीहरूको डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधानसहित पारित गरेको थियो ।
समितिले दफा १७ को उपदफा ४ मा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान, न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रमाण आवश्यक परेमा राष्ट्रिय डीएनए डाटा बैंकमा रहेको कुनै व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल विदेशी मुलुकले माग गर्न सक्ने र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रतिवेदन पास गर्दै सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको छलफलमा राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यले भाग लिएका थिए । सांसदहरू कृष्णबहादुर रोकाया, सुरेश आलेमगर र सोनाम ग्येल्जेन शेर्पाले धारणा राखे ।
रोकायाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले नै संशोधनसहित पठाएको बताए । ती संशोधनमा पनि थप संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाले परिस्कृत विधेयक पठाएकाले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने बताए ।
सांसद आलेमगरले विधेयक सुधार भएर आएको भन्दै कमी कमजोरी भए भविष्यमा संशोधन गर्नेगरी पारित गर्नुपर्ने बताए । सांसद शेर्पाले डीएनएको सुरक्षासम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै यो ऐन बनेपछि धेरै विषयमा सुनिश्चित हुने भएकाले पारित गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरूले नउठाए पनि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले समाजिक सञ्जालमा उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिए । विदेशीसँग पनि माग्नुपर्ने भएकाले विशेष अवस्थामा विदेशीलई पनि दिनेगरी प्रतिनिधिसभाले गरेको प्रबन्ध ठीक रहेको उनले बताए । नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाको अवस्था भोटेकोसी बाढीपछि देखिएको उनले बताए । बजेट नदिँदा उक्त प्रयोगशाला महावीर पुनले सुरु गरेको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रकै हैसियतमा रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले प्रतिनिधिसभाले गरेको विधेयकको संशोधन स्वीकार गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको हो । यससँगै अब राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
