मुख्य समाचार
सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत/सञ्चालनमा कडाइ | नेप्सेमा वृद्धि | ट्रम्प र सीबीच हुँदैछ यी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल | मूल्यवृद्धिको विषयमा संसदमा वादविवाद | सांसदहरूलाई नियमापत्तिको आधार पुष्टि गर्न निर्देशन | जलवायु जोखिमबाट स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ : सञ्चार उद्यमी ज्ञवाली | विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न |
मुख्य समाचार
सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत/सञ्चालनमा कडाइ | नेप्सेमा वृद्धि | ट्रम्प र सीबीच हुँदैछ यी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल | मूल्यवृद्धिको विषयमा संसदमा वादविवाद | सांसदहरूलाई नियमापत्तिको आधार पुष्टि गर्न निर्देशन | जलवायु जोखिमबाट स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ : सञ्चार उद्यमी ज्ञवाली | विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न |


सडक विभागमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घद्वारा धर्ना

Nagarik Sewa 4881+ समाचार ( )
३१ वैशाख २०८३, बिहीबार

काठमाडौं। बिहीबार इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सडक विभागमा धर्ना दिएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत नेपाल सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै महासङ्घ र एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले धर्ना दिएका हुन्।  

व्यवसायीहरूले सडक विभागमा धर्ना दिनुका साथै ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। मूल्यवृद्धिको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको उदासीनताका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिने बताएका छन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै आयोजकले निर्माणका सम्पूर्ण कामहरू आजैका मितिबाट थप प्रभावित हुने र ठप्प पारिने जानकारी दिएका छन्। मूल्यवृद्धिलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने व्यवसायीहरूको अडान रहेको छ। 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै