काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ ।
यो विषय प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने उठ्दै आएको छ । गत सोमबार सिंहदरवारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक किन अगाडि नबढाएको भनेर सत्तापक्षलाई सोधेका थिए । समय आएपछि अगाडि बढ्ने जवाफ सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतकले दिएका थिए ।
संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण संवैधानिक परिषद विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय हुन नसकेको हो । यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन ।
