मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |


नेपाल शिक्षक महासंघले दियो एमालेको पार्टी कार्यालयमा धर्ना

Nagarik Sewa 4875+ समाचार ( )
१२ भाद्र २०८२, बिहीबार

काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि धर्ना दिएको छ। यसअघि बुधबार सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा महासंघले धर्ना दिएको थियो । शुक्रबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिस डाँडामा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएको सहमति अनुसार विधेयक सच्याउन महासंघले माग गरेको छ। महासंघले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर आफ्नो मागबारे जानकारी गराएको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।

विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने राखिएको छ । विधेयकमा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नभएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको महासंघले जनाएको छ । म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिएको र शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नभएको महासंघको भनाइ छ ।विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको निष्कर्ष महासंघको छ ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको महासंघको भनाइ छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रबन्धमा महासंघले विरोध जनाएको छ । शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नराखिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नेपाल शिक्षक महासँगले सरकारसँग माग गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै