मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |


अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणमा शुल्क लाग्ने

Nagarik Sewa 4875+ समाचार ( )
१५ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

काठमाडौं। अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको लागि शुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै सञ्चारमाध्यमको दर्ताका लागि ५ हजार र नवीकरणमा २५ सय शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो।

यस अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सञ्चारमाध्यमहरू प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र यसरी नवीकरण गर्दा प्रत्येक पटक २५ सय शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता हुँदै आएका पत्रपत्रिका लगायतलाई सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत दर्ता तथा नियमन हुने व्यवस्था मिलाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै