काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भूमिकामा कुनै व्यक्तिगत लाभ, घूस वा अनियमितता देखिएको छैन।
राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा, माधव नेपालले नेकपा विभाजनपश्चात् ओलीसँगको राजनीतिक टकराव तीव्र बनाएका थिए। उनले एमाले परित्याग गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए — जसको असर ओलीको नेतृत्वमाथि परेको थियो। यही सन्दर्भमा “पुरानो मुद्दा तानातान गर्दै अहिले पुनः उठाउनु” प्रतिशोधको स्वरूप हो भन्ने आरोप नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पक्षबाट उठेको छ।
२०६६ सालमा पतञ्जलीले काभ्रे जिल्लामा आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न सकेन। हाउजिङ कम्पनी र व्यापारीहरूले बीचको भूभाग खरीद गरेपछि संस्थाको योजनामा बाधा पुग्यो। त्यसैले संस्थाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत पुरानो जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति माग्यो।
२०६६ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत निर्णय गर्दै पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दियो। मन्त्री परिषद्को विधेयक समितिमा कानुन, संघीय मामिला, कृषि, भूमि व्यवस्थापन लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा छलफल भयो। त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्ले जग्गा सट्टापट्टा गर्नसमेत स्वीकृति दियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णय गर्दै पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पारित गर्यो। यो निर्णय नीतिगत थियो, कार्यान्वयनमूलक निर्णय होइन।
नेपालको संविधानको धारा २३९(२) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को परिच्छेद २ (ख) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन। २०६९ सालमै अख्तियार स्वयंले दिएको निर्णयअनुसार पतञ्जलीको जग्गा खरिद नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भएको स्पष्ट उल्लेख छ। आयोगले यो फाइल “तामेलीमा राख्ने” निर्णय गरेको थियो।
चाखलाग्दो त के छ भने, २०७२ सालमै अख्तियारले यही प्रकरणमा छानबिन गरी “थप केही गरिरहनु नपर्ने” भन्दै फाइल बन्द गरेको थियो। तर, अहिले केपी ओली निकट नेतृत्वकालमा पुनः सोही विषयमा मुद्दा दायर हुनु, राजनीति प्रेरित कदम हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् — यदि यस्तै नीतिगत निर्णयहरूलाई आधार मानेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइने हो भने, हिजोका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू समेत सोही जालोमा पर्न सक्छन्, जसमा स्वयं ओली पनि पर्नेछन्।
कानुनी र संवैधानिक सन्देह
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले आवश्यक परे सट्टापट्टा गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ऐन २०४८ ले मन्त्रिपरिषद्का सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन नगर्न स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ।
संविधानको धारा ८२ र २३९ ले स्पष्ट पार्छ — मन्त्रिपरिषद्को विधिवत निर्णय अदालत वा अख्तियारले चुनौती दिन सक्दैन।
सन् २००७ तिर नेपालमा दर्ता भएको गैर-नाफामूलक संस्था “श्री पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी लि. नेपाल” ले आयुर्वेद अनुसन्धान, योग प्रवर्द्धन, तथा जडीबुटी खेतीका लागि करिब ७०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने बताउँदै सरकारसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
२०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को विधिवत निर्णयबाट, संस्थालाई भूमिसुधार नीतिअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न स्वीकृति दिइएको हो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा छलफलपछि २०७६/१०/१८ मा स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो।
न्यायिक नजिरहरू बोल्छन्
गोपाल खरेल नेपाल सरकार (२०७२): सामूहिक निर्णयमा एक व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ।
श्रीराम पौडेल अख्तियार (२०७५): नीतिगत निर्णयमा नियत शुद्ध भए भ्रष्टाचार मानिँदैन।
लक्ष्मण थापा अख्तियार (२०७१): केवल लाजमर्दो देखावटले भ्रष्टाचार हुँदैन; प्रमाण आवश्यक पर्छ।
राधेश्याम अधिकारी अख्तियार (२०६८): कार्यान्वयनको कमजोरीका लागि नीति निर्माता दोषी ठहर हुँदैन।
व्यक्तिगत लाभको प्रमाण छैन
भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार ठहर गर्न व्यक्तिले निजी लाभ लिएको प्रमाण हुनुपर्छ। तर माधव नेपालको प्रसङ्गमा कुनै घूस लिएको, गैरकानुनी लाभ उठाएको वा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको तथ्य प्रमाणित छैन।
अहिलेको मुद्दा दर्ता संविधान, न्यायिक नजिर, र निष्पक्ष न्याय सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ।पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध सार्वजनिक पदको दुरुपयोग अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तर कानुन व्यवसायीहरू र केही संवैधानिक विज्ञहरूको तर्क छ – नीति निर्माणमा संलग्न भएको मात्रका आधारमा कारबाही गर्नु संविधान, न्यायिक नजिर र निष्पक्षताको सिद्धान्तको उल्लंघन हो।
माधव नेपाल सहित तत्कालीन सबै मन्त्रीहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ । किन भने सबै मन्त्रीकाे हस्ताक्षर छ ।
यो सोह्रै आना प्रतिसाेध र पुर्वाग्रही साँधेर माधब नेपालको राजनैतिक करियर सक्ने र माधव नेपालका पार्टीका मान्छे सबै एमालेमा आउछन भन्ने झोले केपिको दाउ हो । यस घटनाले नेकपा एकिकृत समाजवादी सकिने भन्ने बलिको झिङगे दाउले उल्टै एमाले पतनको बाटोमा जान्छ।
सरकारको जुनसुकै अँग वा निकायले गरेको निर्णयले राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भए सम्बन्धित निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरुबाट असुलउपर गर्नु पर्छ।