काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालु आव २०८२/८३ मा समेत दोहोरिने निश्चित भएको छ । तेस्रो त्रैमासिक अवधि (साउन–चैत)सम्म लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ ।
बाँकी तीन महिनामा सरकारले ७६.४२ प्रतिशत बराबर पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि सरकार चौथो त्रैमासमा सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चैतसम्म ९६ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ ।
उता, यहीं अवधिमा चालु खर्च भने ७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जुन लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत बराबर हो । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ । निर्वाचन तथा आन्दालनको राहत र पुनरुत्थानका कारण यस वर्ष सरकारको चालु खर्च तीब्र छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत बराबर भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले गर्ने लगानीका लागि यस शीर्षकबाट बजेट खर्च हुन्छ । यस वर्ष चैतसम्म २ खर्ब १६ अर्ब खर्च वित्तीय व्यवस्थामा भएको छ । विनियोजन भने ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ ।
यो चालु वर्ष कुल बजेट खर्च चैतसम्म १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जुन लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत बराबर हो । यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
उता, राजस्वमा पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार प्राप्ति गर्न सकेको छैन । चैतसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५९.८८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ । वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीसहित कुल प्राप्ति ९ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ । जुन लक्ष्यको ५९.१६ प्रतिशत बराबर हो ।
यस वर्ष आन्तरिक र भन्सार दुवै राजस्व लक्ष्य अनुसार उठेको छैन । सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुँदा चैतसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल देखिन्छ ।
