काठमाडौं । पतञ्जली आयुर्वेदसँग सम्बन्धित विवादास्पद मुद्दामा नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक दोहोरो मापदण्डको आरोप उठ्न थालेको छ। उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएका कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल र सूर्यविनायक नगरपालिकाका एमाले मेयर वासुदेव थापा कारबाहीको दायराबाट उम्किँदा, विपक्षी दलका नेतामाथि भने तीव्र रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
छानबिन समितिमा नजिकका स्रोतहरूका अनुसार कांग्रेसका पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र एमालेका मेयर वासुदेव थापामाथि समेत प्रारम्भिक रिपोर्टमा संलग्नता देखिएको भए पनि उनीहरूलाई 'प्रभावशाली सम्बन्ध' को आधारमा अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखिएको आरोप छ। त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाका केही नेतामाथि भने खुला रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। यसरी छुट दिनु सरकारको ढुंगामुढा शैलीको न्याय प्रणालीलाई उजागर गर्ने संकेत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नाममा गठन हुने अनुसन्धान समितिहरू बारम्बार निष्प्रभावी हुने गरेका छन्। यस्ता समितिहरूले सधैं शक्तिशालीलाई जोगाउने र आलोचनालाई शान्त पार्ने माध्यममात्र बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यदि वर्तमान सरकार वा छानबिन निकायले दोषी सबैलाई बिना पक्षपात कारबाही गर्न सकेन भने, यसले कानूनप्रति जनविश्वासलाई गम्भीर चोट पुर्याउने विश्लेषण गरिएको छ। पतञ्जली प्रकरणले फेरि एकपटक देखाएको छ—न्यायिक प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समता अभाव छ भने मुद्दा केवल राजनीतिक अस्त्रमा सीमित रहन्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत विश्वसनीयता नै खतरामा पर्न सक्छ।
पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । हदबन्दी छुट गरी जग्गा किनेकै केही महिनामा फेरि सो जग्गा पतञ्जलीले बेचेको छ । र यसरी बेच्न पनि माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बदनियत भनी भ्रष्टाचारको आरोपमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
२०६४ साल असोज २० गते दर्ता हुँदा ‘पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल’ का नाममा दर्ता भएको यो कम्पनीले पटकपटक नाम पनि परिवर्तन गरेको छ ।
