आईपास नेपाल र एफडब्लुएलडीले गर्यो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणका लागि महिला संचारकर्मीसँग घनीभूत अन्तरक्रिया

काठमाडौं । महिला कानुन र विकास मञ्च र आईपास नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि महिला संचारकर्मीको भूमिका विषयक २ दिने अन्तरक्रियात्मक छलफल सम्पन्न गरेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका ३ मा विज्ञहरुसहित महिला पत्रकारहरुको सहभागितामा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे घनीभूत छलफल भएको हो ।

आईपीएस नेपालका गाइनोकोलोजिस्ट डा. दीप श्रेष्ठ डंगोलले कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई जानकारी दिँदै भन्छिन्, "नेपालमा बच्चा जन्माएपछि परिवार योजना लिएका महिलाहरूको बारेमा खासै तथ्यांक उपलब्ध छैन। यद्यपि, सुरक्षित गर्भपतन पछिको अवस्था हेर्दा, ८० प्रतिशत महिलाले परिवार योजनाका साधनहरू प्रयोग गरेका छन्।"

२०२२ मा गरिएको एक अध्ययनले खुलासा गरेको छ कि नेपालमा गर्भपतनका घटनाहरू असुरक्षित भइरहेका छन् । यसले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार र सुरक्षित सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले परिवार योजना र सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा धेरै महिलाहरूमा ज्ञानको अभाव रहेको बताएका छन् । उनले जलेश्वरमा घटेको एक हृदयविदारक घटनाको स्मरण गर्दै भने, “एक नेपाली पुरुषले भारतमा विवाह गरेर एक महिलालाई घर ल्याइ, तीन वर्षसम्म गर्भनिरोधक चक्की नियमित रूपमा खुवायो । महिलालाई झुक्याउँदै, ’तिमी कमजोर छौ, बलियो हुनुपर्छ’ भन्ने भन्दै औषधि खुवाइरहे। तीन वर्षपछि, श्रीमतीबाट बच्चा नपाएपछि उक्त पुरुषले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। अन्ततः खुलासा भयो कि उक्त औषधि खुवाउने कारण श्रीमतीले दाइजो नल्याएको थियो।“

“यो घटनाले महिला स्वास्थ्य र अधिकारको बारेमा गलत धारणा र शोषणको एक उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। माया र विश्वासको नाममा महिलालाई शोषण गर्ने प्रवृत्तिहरू अझै समाजमा विद्यमान छन्,“ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

नेपालमा सरकारी अस्पतालहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भए पनि, ग्रामीण र परनिर्भर क्षेत्रका महिलाहरूलाई यी सेवामा पहुँचका लागि चुनौतीहरू भोग्नु परेको तथ्यले सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना फैलाउन खोजी रिपोर्टिङ र फलोअप समाचारको महत्त्वलाई जोड दिइन् । उनले संचारकर्मीहरूले यस्ता समाचारहरू लेख्दै महिला र समाजमा प्रजनन स्वास्थ्यको महत्वबारे सचेतना बढाउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

 यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा उनी जोड दिइन् ।

त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले सुरक्षित गर्भपतनले महिलासँगै पुरुषलाई पनि आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइन्।  सुरक्षित गर्भपतन सेवाले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउने मात्र होइन, मातृ मृत्यु दरमा पनि सुधार आएको उनकाे तर्क  थियाे ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा पत्रकारिता गर्दै जेल जानुपरेको र १ वर्ष जेल बसेर २ जना महिलाको गर्भपतन गर्दा जेल सजायको भागिदार भएको दुखदः अनुभूति पस्किएकी छिन् । “अब कानुनी व्यवस्था बनेपछि महिलाहरूलाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न सहज भएको छ“ खड्काले भनिन् । साथै उनले मिडियाले स्वास्थ्यका समाचार प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा पनि जाेड  दिएकी  छिन् ।

विशेषगरि ग्रामीण र असहाय क्षेत्रहरूमा जनचेतना र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।  महिला र पुरुषलाई प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका विषयमा जानकारी पुर्याउन र तिनीहरूको अधिकारबारे शिक्षित गर्नुका साथै सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच र यसको गुणस्तर सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै, आईपास नेपालका प्रोग्राम डेभलपमेन्ट एण्ड कम्युनिकेसन म्यानेजर अमित तिमल्सिनाले भने मिडियामा सूचना मात्रै नभएर फोटोको पनि गलत प्रयोग भईरहेको बताएका छन् ।  प्रजननस्वास्थ्य र गर्भपर्तनलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भपतन सेवामा सुधार ल्याउन यी सबै क्षेत्रहरूमा संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । साथै कानूनले गर्भपतनका लागि निश्चित हप्ता तोकेका कारण किशोरी र गर्भवती महिलाको ज्यान थप जोखिममा परेकाले कानून संशोधनका आवाज समेत उठ्न थालेका छन् ।

नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भपतन सेवाहरूको कानूनी पक्षमा सुधार भएको भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।  कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको महत्त्व र महिला संचारकर्मीहरूको भूमिकाका बारेमा गहन छलफल गरिएको थियो।