काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोग दायर गरेपछि, देशको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा बहसको नयाँ तरंग उठेको छ। आयोगको कदमलाई पार्टीले 'राजनीतिक प्रतिशोध' भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ।
पार्टीको कानून विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगको कदमलाई “पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण” भन्दै यसको तीव्र भर्त्सना गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयविरुद्ध भ्रष्टाचारको गम्भीर अभियोग लगाउनु दु:खद र पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्ता गरिमायुक्त व्यक्तित्वमाथिको राजनीतिक बदला लिने प्रयास हो।”
पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता परिवर्तन राईको संयोजकत्वमा कानूनी प्रतिरक्षा समिति गठन गरिएको छ। कानून विभागका प्रमुख अधिवक्ता देउमान सम्बाहाङफेले पनि अदालतमा कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पार्टीको भनाइमा, अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आर्थिक लेनदेन नभएको प्रष्ट पारी तामेलीमा राखिएको विषयलाई नै पछि मुद्दा बनाएर उठान गरिनु आफैमा शंकास्पद कार्य हो। यसले आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाउँछ।”
एकीकृत समाजवादीले आमजनसमुदाय, न्यायप्रेमी व्यक्ति र संचारकर्मीहरूसँग अपिल गर्दै “मुद्दालाई लिएर कु–प्रचार नगर्न र नगराउन” अनुरोध गरेको छ। पार्टीले कानूनी शासनको पक्षमा दृढ अडान लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, “राजनीतिक ढंगबाट गरिएका गलत कार्यहरुको भण्डाफोर गर्ने” चेतावनीसमेत दिएको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि र सम्भावित असर
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालमाथिको यो आरोप हालैको कुनै एकल निर्णयसँग मात्र सम्बन्धित नभई विगतको एउटा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा आधारित छ। तर, पार्टीको दाबी अनुसार, त्यस्तो नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण नहुँदा पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउनु गम्भीर दुर्भावना हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यो मुद्दाले भविष्यमा पूर्व उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूमाथि नीतिगत निर्णयकै आधारमा कारबाही गर्ने खतरनाक परिपाटी बस्न सक्छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियामै निरुत्साह ल्याउन सक्ने खतरा छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा राजनीतिक आक्रमण हो वा कानूनी प्रक्रिया — यसबारेको निर्णय अब विशेष अदालतको हातमा छ। तर, यो मुद्दाले सत्ताको प्रकृति, न्यायको सीमारेखा, र राजनीतिक प्रतिशोधका सम्भावनालाई लिएर गम्भीर बहस निम्त्याएको छ।
