मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | सुनको मूल्यमा गिरावट | भोटेकोसी बाढीपीडितका निम्ति तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान | त्रिपुरेश्वरमा सोमबार दिउँसो बसमा आगलागी भएको मृतक चालकको खुल्यो पहिचान | बिदाइको तामझाम नगरी अमेरिका जाँदै प्रधानमन्त्री | मलाई विस्थापित गर्ने बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन् :केपी ओली | जोखिम नरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउन रोक | सुत्केरीलाई ६ महिना र श्रीमान्‌लाई ४२ दिन बिदा प्रस्ताव संसदमा |
मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | सुनको मूल्यमा गिरावट | भोटेकोसी बाढीपीडितका निम्ति तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान | त्रिपुरेश्वरमा सोमबार दिउँसो बसमा आगलागी भएको मृतक चालकको खुल्यो पहिचान | बिदाइको तामझाम नगरी अमेरिका जाँदै प्रधानमन्त्री | मलाई विस्थापित गर्ने बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन् :केपी ओली | जोखिम नरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउन रोक | सुत्केरीलाई ६ महिना र श्रीमान्‌लाई ४२ दिन बिदा प्रस्ताव संसदमा |


प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने

Nagarik Sewa 4868+ समाचार ( )
२१ श्रावण २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौं। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। १५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दा र बैंकिङ कसुर दुवैमा उच्च अदालत पाटनले आइतबार दुर्गा प्रसाईलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आदेश अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन दिएको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले उक्त आदेश प्रचलित कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले आदेश बदरको माग गरेर आफूहरु सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।

‘दुवै आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको हाम्रो निष्कर्ष हो’ उनले भने, ‘यस्तो आदेशले विधिको शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान लागेको हो ।’त्यसका लागि आदेश र अरु फाइल अध्ययन गरी राय पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार