काठमाडौं । प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्तावसहित तयार भएको विधेयक संसद् पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् ।
विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघ–संस्थामा कार्यरत महिलाले कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
“प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा छ महिनासम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ,” मूल ऐनको दफा १३ (१) संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
२०७५ मा बनेको (हाल कायम रहेको) ऐनमा ९८ दिन बिदा दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था बढाउन लागिएको हो । त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुने पुरुष कर्मचारीले ४२ दिनसम्म तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा पाउने प्रस्ताव छ ।
“प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहितको बयालिस दिनसम्मको प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछ,” दफा १३ को (५)को सट्टा राख्ने भनिएको छ ।
मृत शिशु जन्मिएको वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएको अवस्थामा समेत महिलाले ९८ दिनसम्म तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
