मुख्य समाचार
सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत/सञ्चालनमा कडाइ | नेप्सेमा वृद्धि | ट्रम्प र सीबीच हुँदैछ यी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल | मूल्यवृद्धिको विषयमा संसदमा वादविवाद | सांसदहरूलाई नियमापत्तिको आधार पुष्टि गर्न निर्देशन | जलवायु जोखिमबाट स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ : सञ्चार उद्यमी ज्ञवाली | विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न |
मुख्य समाचार
सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत/सञ्चालनमा कडाइ | नेप्सेमा वृद्धि | ट्रम्प र सीबीच हुँदैछ यी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल | मूल्यवृद्धिको विषयमा संसदमा वादविवाद | सांसदहरूलाई नियमापत्तिको आधार पुष्टि गर्न निर्देशन | जलवायु जोखिमबाट स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ : सञ्चार उद्यमी ज्ञवाली | विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न |


अर्थमन्त्री खनालको अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण समिति गठन

Nagarik Sewa 4881+ समाचार ( )
८ अशोज २०८२, बुधवार

काठमाडौं। सरकारले अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा जेनजी प्रदर्शनबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति २०८२ गठन गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने गरी सहरी विकास मन्त्रालयमातहतमा राखेर समिति गठन गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोषको स्थापना गरेर स्रोत परिचालन गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो । 

समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष र गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव गरी तीन सदस्य रहने र सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव नै सदस्य सचिव हुने गरी समिति गठन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले कोष सञ्चालन, स्रोत परिचालन तथा सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको कामहरू सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार