काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम–कारबाही रोकिने भएको छ । बुधबार (असार ३१)को अन्तरिम आदेशानुसार सबै काम तत्कालका निम्ति रोकिने भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश बिहीबार (असार ३२) सार्वजनिक भएको छ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २६ असार, २०८३ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू ।”
सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेशपश्चात् आयोगले राजनीतिक र अरू पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेतको काम नरोकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासको अन्तरिम आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस, छानबिन र कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम अघि नबढाउने भन्ने वाक्यांशले अन्योल सिर्जना भएको थियो । बुधबारको अन्तरिम आदेशमा भने आयोगको छानबिन के हुने भनेर थप प्रस्ट पारिएको छ ।
शुक्रबार (असार २६)को अन्तरिम आदेशमा पूर्ण इजलासबाट १५ दिनभित्र सुनुवाइको पेसी तय भएको छ । अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
