काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । सरकारको गत चैत १५ को निर्णय अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रका सूचना प्रकाशित गर्दै पेन्सन सुविधा लिने बाहेकका सबै सकारी सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारी पेन्सन सुविधा खाने बाहेकका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सूचना प्रकाशित गर्दै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’को दफा २१ ले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खाने कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सरकारले सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
जसमा सरकारी कोष-प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष) बाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूले खाइपाइ आएको तलबको कम्तीमा साठी प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाता अर्थात् कार्यरत निकायबाट र ११ प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारी, श्रमिक वा योगदानकर्ताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव समेत रहेका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । २०७६ साउन १ देखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, २०७९ चैत ८ देखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र २०८० साउन ३१ देखि अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रमा श्रमिकलाई आबद्ध हुन सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
प्रकाशित सूचना अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ज) र दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम २ को खण्ड (घ) बमोजिम यो निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय अनुसार अब प्रचलित कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने बाहेकका श्रमिक वा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरी उनीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुनुपर्नेछ ।
यही वैशाख १ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिक तथा कर्मचारीको छोराछोरीले पनि उपचार सुविधा पाउन सुरु गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिलाई पाँचौँ पटक संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
कोषले यसअघि योगदानकर्ता र योगदानकर्ताको श्रीमान् तथा श्रीमतीसमेतलाई सुविधा दिँदै आएकोमा अब छोराछोरीले समेत सुविधा पाउन थालेका हुन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो ६ महिनाको योगदानमा कम्तीमा ३ महिना लगातार योगदान गर्ने योगदानकर्ता, उसको पति वा पत्नी र १८ वर्षमुनिका छोराछोरीले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सुविधा पाउन थालेका हुन् ।
कोषमा योगदान गर्न शुरु गरेका योगदानकर्ताले पहिलो तीन महिनाको लगातार योगदान गरेपछि सुविधा प्रारम्भ हुनेछ भने श्रम सम्बन्ध अन्त्य भई योगदान गर्न छाडेको ३ महिनासम्म लागू रहने व्यवस्था रहेको छ ।
