काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत नगर्ने राजनीतिक दल तथा उमेवारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैंक खाता नखोली वा खाता खोलेर पनि बैंकिङ कारोबार नगरी खर्च गर्ने दल वा उमेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको हो ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले आयोगले बैंक खातामार्फत मात्र खर्च गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आयोगले तोकेको व्यवस्था उल्लंघन गरे निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ । “बैंक खाता खोलेर मात्रै बैंकिङ कारोबारबाट मात्रै आफ्नो खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको अवस्था छ । बैंक खाता खोलेर कारोबार नगर्ने राजनीतिक दल वा उमेदवारहरूलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ, भन्ने विषयमा निर्वाचन आचारसंहितामा लेखिएको कुरा नगर्दा जस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ ।”
उनका अनुसार, हालसम्म नौवटा राजनीतिक दल र १३ सय ८९ उमेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । खाता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी र नेपाल जनता संरक्षण पार्टी रहेका छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका ठूला राजनीतिक दलहरूले समेत हालसम्म बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । आयोगले बैंक खाता खोलेर बैंकिङ कारोबारमार्फत मात्र निर्वाचन खर्च गर्न आग्रह गरेको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए ।
घिमिरेका अनुसार, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानअनुसार उमेदवारहरूले उमेदवारी दर्ताकै क्रममा आफ्नो अनुमानित निर्वाचन खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहिताअनुसार, उमेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सञ्चालन गर्न बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, खाता सञ्चालनका लागि छुट्टै पदाधिकारी तोक्नुपर्ने तथा खातामा आएको सबै रकम र गरिएको खर्चको बिल–भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए । आयोगले बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत लागु गरेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अनुगमन अधिकृतलाई राजनीतिक दल तथा उमेदवारले गरेको खर्च, खर्चको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग भए–नभएकोबारे जानकारी संकलन गर्ने तथा पेस गरिएको विवरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए ।
