मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | सुनको मूल्यमा गिरावट | भोटेकोसी बाढीपीडितका निम्ति तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान | त्रिपुरेश्वरमा सोमबार दिउँसो बसमा आगलागी भएको मृतक चालकको खुल्यो पहिचान | बिदाइको तामझाम नगरी अमेरिका जाँदै प्रधानमन्त्री | मलाई विस्थापित गर्ने बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन् :केपी ओली | जोखिम नरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउन रोक | सुत्केरीलाई ६ महिना र श्रीमान्‌लाई ४२ दिन बिदा प्रस्ताव संसदमा |
मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | सुनको मूल्यमा गिरावट | भोटेकोसी बाढीपीडितका निम्ति तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान | त्रिपुरेश्वरमा सोमबार दिउँसो बसमा आगलागी भएको मृतक चालकको खुल्यो पहिचान | बिदाइको तामझाम नगरी अमेरिका जाँदै प्रधानमन्त्री | मलाई विस्थापित गर्ने बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन् :केपी ओली | जोखिम नरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउन रोक | सुत्केरीलाई ६ महिना र श्रीमान्‌लाई ४२ दिन बिदा प्रस्ताव संसदमा |


तीनकुने घटना सम्बन्धमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन

Nagarik Sewa 4868+ समाचार ( )
२० चैत्र २०८१, बिहीबार

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीनकुने घटना सम्बन्धमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले घटनाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति विमला सुवेदीले बैठकको निर्णय सार्वजिनिक गर्दै उक्त घटनाका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँले निष्पक्ष छानबिना गरी दोषीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सभापति सुवेदीले तीनकुने घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकारको कमीजोरी देखिएकाले आगामी दिनमा सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । समितिले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ ।

समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१ लाई सामान्य संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदनको रुपमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार