मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |


अस्थायी रूपमा रोकियो एमसीसी

Nagarik Sewa 4875+ समाचार ( )
७ फाल्गुन २०८१, बुधवार

काठमाडौं। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का भुक्तानीलगायत गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएको र यसको समीक्षा पूरा भएपछि आगामी कदमबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने बताएको छ ।

एमसीसीले २ फागुनमा इमेल लेखी नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच भएको कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगन सम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको भन्ने जानकारी मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले गराएको थियो ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा भएको कम्प्याक्टअनुसार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । ती परियोजना सञ्चालनका लागि एमसीसीले ५५ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ७७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने गराउने सम्झौता छ । त्यसमा नेपाल सरकारले साढे १९ करोड अमेरिकी डलर करिब २७ अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने छ ।

ती परियोजना सञ्चालन गर्ने एमसीए नेपालले त्यसमध्ये तीनवटा ४ सय केभी सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । एमसीसीले ९० दिनका लागि एमसीसीलाई दायित्व सिर्जना हुने भुक्तानीलगायत गतिविधि नगर्न पत्राचार गरेपछि सोहीअनुसार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार