मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |


पेट्रोलियम पदार्थमा राहत प्याकेज घोषणा गर्न विपक्षीको माग

Nagarik Sewa 4875+ समाचार ( )
१७ वैशाख २०८३, बिहीबार

काठमाडौं । संसद्का तीन विपक्षी दलले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधनका निम्ति राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार (वैशाख १७) सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदको बैठकबाट उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न अविलम्ब राहत प्याकेज घोषणाको माग गरिएको हो ।

“...अर्कातर्फ कालाबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन गई सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न अपूर्ति शृंखला चुस्त बनाई बजार अनुगमनलाई कडाइ गरी उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न अविलम्ब राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ,” तीन दलको निर्णयमा भनिएको छ । राष्ट्रियसभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम दंगाल, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बासना थापा र नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ताको माग गरिएको छ ।

उनीहरूले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पनि तत्काल फिर्ताको माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएको निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन हटाइएको छ ।  “...राष्ट्रसेवकका पेसागत हकहित र अधिकारसँगसँगै वृत्तिविकास र प्रशासनिक सुधारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । यी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “त्यसैले राष्ट्रसेवकका संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदलाई पनि बोलाइएको थियो । तर, उनीहरू काठमाडौंबाहिर भएकाले सहभागी नभएका बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार