मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |


नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित

Nagarik Sewa 4875+ समाचार ( )
२८ वैशाख २०८२, आइतबार

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। 

गत १९ वैशाखमा बसेको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसमाथि प्रतिनिधिसभामा २२ वैशाखदेखि सुरु भएको छलफल शुक्रबार सकिएको थियो। छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूमाथि आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुभएको छ।

आइतबारकै बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आगामी ३० वैशाखमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको विनियोजन विधेयक (बजेट) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार